प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

केपी ओली र शेर बहादुर देउवाको संयुक्त सरकार हटाइएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख बालेन साह प्रशासकीय अधिकृतमाथि राजीनामा दिन वा सरुवा हुन दवाव दिन थालिएको छ ।

बिज्ञापन

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्दा आफ्ना कानुनी सल्लाहकार गृहमन्त्री,कानुन मन्त्री बनेका छन् । यस अघि वालेन साहले  पटक पटक महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय परिवर्तन गर्न खोजेर पनि असफल भएका वालेन मेयर भए यता चार जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई हटाएर त्यहाँ प्रदीप परियारलाई लगिएको थियो । उनी पनि छोटो समयमा हटाइएका थिए । त्यस पछि त्यहाँ लगिएका हुन गुरागाईंलाई । मेयर बालेन्द्र र प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच भ्यू टावर प्रकरणपछि टसल शुरु भएको थियो । पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको अत्याधुनिक तथा सुविधासम्पन्न भ्यू टावर निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेर बदमासी गरेको आरोप थोपरेर बालेन्द्रले गुरागाईंलाई निलम्बन गरेपछि विवाद थप चर्कियो । महानगरले यसबारे छानविन समिति समेत बनाएको थियो ।

बिज्ञापन

तर, संघीय सरकारले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । जसका कारण लामो समय महानगर हाकिमविहीन हुन पुग्यो । यसैबीच विवाद किनारा नलाग्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई नै त्यहाँ पठाउने निर्णय गर्यो । तनावपूर्ण र असहज परिस्थितिका बीच उनी कार्यालय फर्किएका थिए त्यतिबेला ।

मेयर बालेन्द्र साह निकटस्थहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई भेटेर राजीनामा दिन घुमाउरो दबाब दिएका छन् । हिजो अपराह्न प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा छिरेर मेयरका सल्लाहकारहरुले प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई पद छोड्न चेतावनीयुक्त आग्रह गरेका हुन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रमुख प्रशासकीयलाई राजीनामा दिन दबाब

सचिव बैठकका २१ निर्णय : अब कर्मचारीले बैठक भत्ता लिन नपाउने,२० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिने

सडक प्रमुख देवकोटाको पहिलो निर्णय: खाल्डो टाल्ने, ३ करोड खर्च घटाउने

जेन -जीको आन्दोलनमा कहाँ चुक्यो गृह प्रशासन ?

अख्तियारका ९२ वटा सवारीमा क्षति,भ्रष्टाचारका सबै फाइल सुरक्षित

कोरला नाका : हिमालमाथिको व्यापार, कठिनाइभित्र कर्मचारीहरूको साहस

मन्त्रिपरिषद् बढीमा ११ सदस्यीय हुने, गैरराजनीतिक व्यक्ति मात्र रहने

निर्वाचन र पुनर्निर्माण खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयको कार्यदल

बिशेष